
Mizoram मिजोरम: मिज़ोरम में नशे की लत से निपटने के प्रयासों को मज़बूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल के तहत, राज्य सरकार ने अपनी सबसे बड़ी पुनर्वास सुविधाओं में से एक, 'जॉर्डन सेंटर' का प्रबंधन औपचारिक रूप से 'मिज़ोरम प्रेस्बिटेरियन चर्च' को सौंप दिया है।
इस साझेदारी को बुधवार को समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास (SW&WCD) मंत्री लालरिनपुई के कार्यालय में एक 'समझौता ज्ञापन' (MoA) पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप दिया गया। इस समझौते पर SW&WCD सचिव लालज़रमावी और मिज़ोरम सिनोड के मॉडरेटर रेव. जॉन राल्डोसांगा ने हस्ताक्षर किए, जो राज्य सरकार और मिज़ोरम की सबसे प्रभावशाली सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं में से एक के बीच सहयोग का प्रतीक है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य एक 15-वर्षीय कार्ययोजना के तहत, असम सीमा के पास कोलासिब ज़िले के सेथावन में स्थित जॉर्डन सेंटर को नशे की लत से उबरने और पुनर्वास के लिए एक व्यापक केंद्र के रूप में विकसित करना है। MoA की शर्तों के अनुसार, मिज़ोरम सिनोड समझौते की पूरी अवधि के दौरान इस सुविधा का पूर्ण परिचालन नियंत्रण संभालेगा।
राज्य सरकार ने 50 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें हर दो साल में 5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान भी शामिल है, ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके और कार्यक्रम के विस्तार में सहायता मिल सके। यह व्यवस्था कल्याणकारी सेवाओं के वितरण के एक ऐसे मॉडल को दर्शाती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए चर्च की व्यापक ज़मीनी पहुँच और सामाजिक प्रभाव का लाभ उठाता है। इस सुविधा को एक विशेष 'नशामुक्ति और अनुवर्ती देखभाल केंद्र' (aftercare centre) के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों को व्यवस्थित पुनर्वास, परामर्श और समाज में पुनः शामिल होने (reintegration) में सहायता प्रदान करेगा। अधिकारियों ने बताया कि यह पहल राज्य में, विशेष रूप से युवा आबादी के बीच, नशीले पदार्थों और शराब के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं से निपटने की व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है।
यह सहयोग 'सामुदायिक-आधारित हस्तक्षेपों' की ओर नीतिगत बदलाव को रेखांकित करता है, जिसमें चर्च से न केवल सेवा वितरण में, बल्कि दीर्घकालिक व्यवहारिक और सामाजिक परिणामों को आकार देने में भी केंद्रीय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है।





